365 एमएम बारिश, अगस्त में 30 एमएम कम, सितंबर में उम्मीद, 10 जिले अभी भी माइनस में

(दिनेश वर्मा) सूबे में इस बार अगस्त का महीना मॉनसून ज्यादा एक्टिव नहीं होने के चलते बारिश का आंकड़ा भी सामान्य तक नहीं पहुंच पाया है। सूबे में 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त की सुबह तक 130 एमएम ही बारिश हो पाई है, जबकि 160 एमएम होनी चाहिए थी। यह 19.75 फीसदी कम है। सूबे में अभी तक 10 जिले कम बारिश होने के कारण माइनस में ही चल रहे हैं, इनमें से 6 जिले ऐसे हैं, जहां 20 से लेकर 53 फीसदी तक कम बारिश हुई है।

इस कम बारिश के चलते भूजल पर तो बुरा असर पड़ा ही है, वहीं, धान की खेती करने वाले उन 6 जिलों के किसानों को जमीन से ही ज्यादा पानी दोहन करना पड़ा है। ऐसे में इस बार मॉनसून की एक्टविटी ज्यादातर नार्थ पंजाब में होने के चलते सूबे में ईस्ट और वेस्ट में कम ही दिखी।

हालांकि पूरे सीजन की बात करें तो मौसम विभाग ने ये डिक्लेयर अभी तक किया है कि 1 जून से लेकर 31 अगस्त की सुबह तक 365 एमएम बरिश हो चुकी है, जो सामान्य से सिर्फ 5 फीसदी ही कम है। सीजन में अभी तक कुल 365.4 एमएम बारिश हुई जबकि 386.6 एमएम बारिश होनी थी। अभी सितंबर के 20 दिन बाकी है।

इस बार मानसून के आधे समय में ज्यादा असर तो आधे में कम... ये रही वजह
आईएमडी एक्सपर्ट डीडी दूबे के अनुसार इस बार मॉनसून की दस्तक पांच दिन पहले नार्थ पंजाब में पठानकोट जिले में हुई थी। इस बार जब भी मॉनसून वीक होने के बाद दोबारा एक्टिव हुआ है तो सबसे पहले और ज्यादा बारिश भी नार्थ पंजाब में हुई। बाकी जिलों में कम ही बारिश देखने को मिली है। जो वेदर सिस्टम पाकिस्तान की तरफ से मूव होकर आए हैं, वे पूरे पंजाब पर ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाए। हालांकि अब एक नया वेदर सिस्टम 1 सितंबर को बन रहा है जिससे बारिश होने के आसार हैं। इसी से बारिश की कमी पूरी होने की उम्मीद है।

आज बारिश के आसार

मौसम विभाग के मुताबिक सूबे में सोवार को पूरा दिन बादल छाने और हलकी हवा चलने से गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के मुताबिक एक सितंबर से राजस्थान की ओर से वेदर सिस्टम बन रहा है इससे मौसम में एक बार फिर बदलाव आएगा। आज कई जिलों में बारिश हो सकती है। इसी वेदर के कारण आगे चलकर सभी जिलों में बारिश के आसार बनेंगे।

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फाइल फोटो।

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डीबीटी रजिस्टर्ड लोगों को 5 महीने के लिए मिलेगा राशन, प्रशासन ने 11 सेंटर बनाए

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत चंडीगढ़ में करीब 63 हजार परिवारों को 5 महीनों के लिए फ्री में राशन बांटा जाएगा। इसको लेकर फूड सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट की तरफ से काम शुरू कर दिया गया है और कुल 11 सेंटर प्रशासन की तरफ से इस राशन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर बनाए गए ताकि बिना किसी भीड़ के सभी रजिस्टर्ड लोगों को राशन मिल सके। इसमें प्रत्येक परिवार के हिसाब से 5 किलो गेहूं पर मेंबर पर परिवार प्रत्येक महीने के हिसाब से और प्रत्येक परिवार प्रत्येक महीने के हिसाब से 1 किलो चने की दाल दी जाएगी।

जुलाई 2020 से लेकर नवंबर 2020 के लिए यह राशन एक साथ बांटा जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट हाई स्कूल हल्लो माजरा, कम्युनिटी सेंटर मौलीजागरां, कम्युनिटी सेंटर बुड़ैल और सेक्टर 25 के कम्युनिटी सेंटर में डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर काम शुरू कर दिया गया।

चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि जो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम (डीबीटी) में आते हैं यानी जिनके खातों में हर महीने राशन के लिए सब्सिडी सरकार की तरफ से भेजी जाती है सिर्फ उन्हीं लोगों को यह राशन मिलेगा। इसलिए लोगों को कहा गया है कि वे भीड़ न लगाए है क्योंकि जो भी रजिस्टर्ड हैं उन सभी को यह राशन दिया जाएगा। इससे पहले अप्रैल मई और जून महीने के लिए भी इसी तरह से राशन इस स्कीम के तहत चंडीगढ़ में बांटा गया था।

यहां करें संपर्क...

अगर किसी को कोई जानकारी इस सबंध में चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर 18001802079 या फिर 18001802068 पर कॉल कर सकते हैं। किसी को कोई शिकायत हो तो वह डीएफएसओ को उनके मोबाइल नंबर 9417228493 पर कॉल कर सकते हैं। यह राशन फ्री में दिया जाएगा इसके अलावा जो भी महीने की सब्सिडी इन लोगों के खातों में ट्रांसफर की जाती है वह पहले की तरह भेजी जाती रहेगी।

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DBT registered people will get ration for 5 months, administration created 11 centers

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2015 में कैलाश सत्यार्थी को ऑनरेरी डिग्री देने के लिए आए थे प्रणब मुखर्जी

पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी पंजाब यूनिवर्सिटी की कन्वोकेशन में चीफ गेस्ट के तौर पर वर्ष 2015 में आए थे। उन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि दी थी। वीसी प्रो. राजकुमार ने उनके निधन पर अफसोस प्रकट किया है। पूर्व वाइस चांसलर प्रो. अरुण ग्रोवर ने कन्वोकेशन की यादों को साझा किया है।

डॉ. ग्रोवर ने कहा कि वह कन्वोकेशन बहुत खास थी। वर्ष 2013 और 2014 में लगातार यूनिवर्सिटी टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग में बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया गिनी गई थी। 14 मार्च को हुई कन्वोकेशन में उस समय नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी, गणितज्ञ और फील्ड मेडल विजेता मंजुल भार्गव, वर्ल्ड फूड प्राइज विनर और हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन को सम्मानित किया गया था।

साहित्य रत्न अवाॅर्ड दिया गया था मशहूर शायर गुलजार को। उद्योग रत्न अवॉर्ड एसके मुंजाल को और विज्ञान रत्न अवाॅर्ड प्रोफेसर आमोद गुप्ता को दिया गया। यह संभवत पहला मौका था कि इतनी बड़ी हस्तियां एक साथ स्टेज पर थी। यदि पंजाब यूनिवर्सिटी के आजादी के बाद वाले समय की स्थापना को गिना जाए तो यह संभव था गोल्डन जुबली कन्वोकेशन थी। ग्रोवर ने कहा कि यह उनके लिए सम्मान की बात थी कि वह अपने मात्र इंस्टीट्यूट में स्तर का प्रोग्राम करा सके और तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से रूबरू हुए।

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In 2015, Pranab Mukherjee came to give honorary degree to Kailash Satyarthi

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बालिग होने पर बाल आरोपी की जमानत याचिका पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कर सकता सुनवाई

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसले में कहा कि किसी भी बाल आरोपी के बालिग होने पर भी उस की जमानत याचिका पर जुवेनाइल जस्टिस जस्टिस बोर्ड सुनवाई कर सकता है। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि गिरफ्तारी के समय यदि कोई बाल आरोपी है तो जुवेनाइल बोर्ड को उसकी जमानत पर सुनवाई का पूरा अधिकार है। भले ही जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड आरोपी को बालिग ठहराते हुए उसका ट्रायल चिल्ड्रंस कोर्ट को भेज दे।

चंडीगढ़ के मौलीजागरां पुलिस थाने में दर्ज हत्या के इस मामले में गिरफ्तारी के समय दोनों आरोपियों को बाल आरोपी होने का लाभ दिया गया था। बाद में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने दोनों को बालिग करार देते हुए केस को चिल्ड्रंस कोर्ट में सुनवाई के लिए भेज दिया था। बोर्ड ने कहा कि दोनों आरोपियों पर ट्रायल चिल्ड्रंस कोर्ट में चलाया जाए। दोनों आरोपियों की तरफ से जमानत याचिका भी दायर की गई जिससे चिल्ड्रंस कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई। आरोपियों की तरफ से कहा गया कि गिरफ्तारी के समय दोनों नाबालिग थे लिहाजा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जमानत याचिका पर सुनवाई कर सकता है। लेकिन दोनों की जमानत याचिका पर चिल्ड्रंस कोर्ट में ही सुनवाई की गई।

ट्रायल चिल्ड्रन कोर्ट में फिर भी जमानत पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड सुनवाई कर सकता है। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि ट्रायल चिल्ड्रन कोर्ट में चलाई जाने पर भी जमानत याचिका पर बोर्ड सुनवाई कर सकता है। आरोपी गिरफ्तारी के समय नाबालिग थे लिहाजा इसका लाभ देते हुए उनकी जमानत पर बोर्ड सुनवाई कर सकता है।

यह है मामला...

चंडीगढ़ के मौलीजागरां पुलिस थाने में 18 फरवरी 2019 को हत्या का मामला दर्ज किया गया था। अमित नामक युवक ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि वह अपनी छत पर खड़ा था। उसने देखा कि चार पांच लोग आपस में लड़ रहे हैं और उनके पास हथियार हैं। मौके पर पुलिस पहुंची तो लक्ष्मण नामक युवक गंभीर रूप से घायल था।

लक्ष्मण की शिनाख्त पर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों की उम्र 16 साल से कम होने के चलते उन्हें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश किया गया था जहां से उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया गया। बाद में बोर्ड ने दोनों को 16 साल से ज्यादा आयु होने पर चिल्ड्रंस कोर्ट में सुनवाई के लिए इस केस को रेफर कर दिया था।

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नीड बेस्ड चेंजेज पर जल्द फैसला करे यूटी प्रशासन

चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मकान में रहने वाले सैकड़ों लोग अब एक ही मांग को लेकर जुड़ रहे हैं। सीएचबी रेजिडेंट्स वेलफेयर फैडरेशन की तरफ से वर्चुअल रैली करवाई गई जिसमें बोर्ड मेंबर प्रेम कौशिक भी शामिल हुए। इस रैली में लोगों की तरफ से यह मांग कब की गई है कि दिल्ली में जिस तरह से राहत जरूरत मुताबिक मकानों में किए गए बदलावों को लेकर दिए गए उसी तरह से चंडीगढ़ में हाउसिंग बोर्ड की तरफ से बनाए गए मकानों में टाइम तो टाइम जो बदलाव लोगों को अपनी जरूरत के हिसाब से करने पड़े उसको लेकर दी जाए।

सीएचडी रेजिडेंट वेलफेयर फैडरेशन लगातार इस तरह की बात को लेकर रैली का आयोजन कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ में मिलाया जा सके और चंडीगढ़ प्रशासन ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार से भी वन टाइम रिलैक्सेशन की इस मांग को पूरा करवाया जाए। सीएचबी के अलॉटी लंबे समय से मांग रहे हैं कि उनको दिल्ली की तरह एकमुश्त राहत दी जाए, लेकिन अभी तक हाउसिंग बोर्ड की ओर से उनकी यह मांग पूरी नहीं की गई है। इसको लेकर अलॉटियों में नाराजगी है और वे अपना विरोध लगातार जारी रखे हुए हैं।

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व्यापारी विरोध पर उतरे, कहा-संक्रमण का है खतरा

सेक्टर-11 चंडीगढ़ में दो प्राइवेट लैब को कोविड टेस्ट करने के लिए अधिकृत किया गया है। दोनों लैबोरेट्री की तरफ से यहां मार्केट के सामने की मेन सड़क में आमने-सामने कियोस्क बनाए टेस्ट के लिए जहां हर रोज लोगों की भीड़ रहती है। साथ ही ट्रैफिक की भी समस्या हो रही है। इसके विरोध में सोमवार को यहां सेक्टर-11 के व्यापारियों ने प्रदर्शन किया और कहा कि इस तरह से सड़क में कोरोना कि टेस्ट करवाने के लिए भीड़ लगी रहती है।

जिनमें से कुछ की रिपोर्ट बाद में पॉजिटिव भी आती है तो क्या इससे संक्रमण नहीं फैलेगा। चंडीगढ़ व्यापार मंडल के मेंबर्स भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए जिन्होंने कहा कि इसकी बजाय किसी बंद कमरे में टेस्ट हो तो वह ज्यादा अच्छा है क्योंकि इस तरह से तो सीधे तौर पर संक्रमण ज्यादा फैल सकता है और साथ ही यहां आ रहे दुकानदारों और खरीदारों के लिए भी यह खतरा साबित हो सकता है इसलिए चंडीगढ़ प्रशासन को इन दोनों लैबोरेट्री को बंद कमरों में जेल टेस्ट करवाने के लिए कहना चाहिए। चंडीगढ़ व्यापार मंडल के चेयरमैन और नॉमिनेटेड काउंसलर चरंजीव सिंह ने कहा कि यहां पर शॉप संचालक, उनका स्टाफ आता है साथ रेजिडेंशियल एरिया भी यहां पर है। ऐसे में खुले में हो रहे कोरोना टेस्ट से उन्हें भी संक्रमण का खतरा है।

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Traders came down on protest, said - there is a danger of infection

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सभी स्टूडेंट्स को 5 फीसदी फीस माफी की सिफारिश, वाइस चांसलर करेंगे फैसला

पंजाब यूनिवर्सिटी आगामी सेमेस्टर में सभी स्टूडेंट्स को फीस में पांच फीसदी तक की छूट देने की तैयारी में है। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद वाइस चांसलर प्रो. राजकुमार की ओर से बनाई गई कमेटी की मीटिंग में यह फैसला लिया गया। मीटिंग के मिनट वाइस चांसलर को भेज दिए गए हैं और उनकी अप्रूवल के बाद ही इस बारे में कोई अधिसूचना जारी होगी।

सूत्रों के अनुसार वीसी ने खुद स्टूडेंट्स को 3 से 5 फीसदी तक छूट दिए जाने की बात कही है और इस बारे में रिपोर्ट तलब की थी कि इसके बाद यूनिवर्सिटी की वित्तीय स्थिति पर क्या असर होगा। डीन यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्शन (डीयूआई) प्रो. आरके सिंगला की अध्यक्षता में डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर (डीएसडब्ल्यू) प्रो. एसके तोमर, डीएसडब्ल्यू वुमन प्रो. सुखवीर कौर, डीन कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल (डीसीडीसी) प्रो. संजय कौशिक, प्रो. नवल किशोर की मीटिंग हुई। इसमें चार बड़े फैसले लिए गए।

मीटिंग में तय किया गया है कि नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज में भी प्रति डिपार्टमेंट 5 फ़ीसदी स्टूडेंट्स को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की स्कॉलरशिप दी जाएगी। यह स्कॉलरशिप सिर्फ इसी साल के लिए होगी। आगामी सालों में इस नियम को लागू नहीं माना जाएगा। पहले यह स्कॉलरशिप सिर्फ सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज में ही दी जाती है। दिव्यांग स्टूडेंट्स से इस सेमेस्टर की फीस नहीं ली जाएगी। इसके साथ ही यह डिसीजन भी हुआ है कि स्कॉलरशिप के लिए हर साल रखे जाने वाले 5 करोड़ रुपए के बजट में से सभी को स्कॉलरशिप देने के बाद जो रकम बच जाएगी उसको कोविड की स्कॉलरशिप में तब्दील कर दिया जाएगा।

मीटिंग में परफॉर्मा और फीस को लेकर बहस...

मीटिंग के दौरान इस मुद्दे पर लंबी डिस्कशन हुई के फीस सिर्फ इस सेमेस्टर की फीस माफ की जानी है या पूरे एकेडमिक ईयर की। कमेटी ने इस बारे में वाइस चांसलर से फैसला लेने के लिए कहा है। इसके साथ ही परफॉर्मा को लेकर भी चर्चा हुई। यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट से वादा किया था कि एक आसान परफॉर्मा तैयार करेंगे जिसको अपने गांव के सरपंच, पार्षद या सेल्फ अटेस्टेशन के जरिए वे क्लेम कर सकेंगे।

यह है फीस की स्थिति

पहले और दूसरे सेमेस्टर के सिर्फ 25 फीसदी स्टूडेंट्स ने फीस जमा कराई है। कम संख्या वाले डिपार्टमेंट्स में 50 फीसदी स्टूडेंट्स फीस जमा करवा चुके हैं। यूआईईटी और यूआईएलएस जैसे बड़े डिपार्टमेंट्स में सिर्फ 25 फीसदी स्टूडेंट्स ने फीस जमा कराई है।

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5% fee waiver recommended to all students, Vice Chancellor to decide

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सेक्टर-25 क्रीमेशन ग्राउंड में लगेगा मरे हुए जानवरों को जलाने के लिए इंसीनरेटर प्लांट

मरे हुए जानवरों को जलाने के लिए इंसीनरेटर प्लांट सेक्टर-25 क्रीमेशन गाउंड में इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम के पास वाली जमीन पर लगेगा। निगम हाउस में काउंसलर्स ने यह तय किया और प्रस्ताव भी पास किया। कमिश्नर ने कहा कि यहां प्लांट के लिए जगह उपलब्ध है। इस संबंध में चीफ आर्किटेक्ट को लेटर लिखेंगे।

निगम हाउस में इंसीनरेटर प्लांट इंडस्ट्रियल एरिया फेज वन के क्रीमेशन ग्राउंड में लगाने का एजेंडा लाया गया था। वार्ड नंबर 20 के काउंसलर शक्ति प्रकाश देवशाली ने कहा कि मई माह की हाउस मीटिंग में यही एजेंडा आया था। इसका उन्होंने विरोध कर दिया था। फिर वही एजेंडा हाउस में कैसे आ गया। वे नहीं चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया के क्रीमेशन ग्राउंड में मरे हुए जानवरों को जलाने का प्लांट लगे। इसके लिए सेक्टर 25 वेस्ट में जमीन अलॉट है।

वहीं इसे लगाया जाए। वार्ड नंबर 5 की कांग्रेसी काउंसलर शीला फूल सिंह ने कहा कि वह सेक्टर-25 वेस्ट में प्लांट का लगने का विरोध करती हैं। वहां के लोग पहले ही डंपिंग ग्राउंड और गारबेज प्रोसेसिंग यूनिट की बदबू से परेशान हैं। वहां एक और बदबू वाला प्लांट कैसे लग सकता है। पहले ही वहां के लोग विरोध कर रहे हैं। वार्ड-7 के काउंसलर राजेश कालिया ने कहा कि मरे हुए जानवरों को जलाने के प्लांट गारबेज प्रोसेसिंग यूनिट के पास नहीं लगाया जाए।

यहां से छोड़कर शहर में किसी भी जगह लगाया जाए। वार्ड-6 की बीजेपी काउंसलर फरमिला ने कहा कि इस प्लांट को डंपिंग ग्राउंड या इसके पास नहीं लगाया जाए। चाहे शहर में और कहीं भी लगा दें। कांग्रेसी काउंसलर सतीश कैंथ ने कहा कि सेक्टर-25 में तो मरे हुए जानवरों को जलाने का प्लांट नहीं लगेगा। एमसी चाहे तो डेराबस्सी में लगे पंजाब मीट प्लांट के ऑनर से बात कर लें।

शहर में साल में 1200 पशु मरते हैं। उसके साथ एमओयू कर लें। निगम कमिश्नर केके यादव ने कहा कि डेराबस्सी में पंजाब मीट प्लांट प्राइवेट है। वहां पर मरे हुए जानवरों को नहीं ले जाया जा सकेगा। गुरप्रीत सिंह ढिल्लों से सुझाव दिया कि मरे हुए जानवरों को जलाने का प्लांट भी सेक्टर 25 के क्रीमेशन ग्राउंड में इलेक्ट्रिकल क्रिमेटोरियम के पास की जमीन पर लगाया जाए। इसके लिए प्रशासन से जमीन मांगी जाए। इसी पर हाउस की सहमति हो गई।

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सस्ते किराए के मकान बनाने को मंजूरी, जमीन ढूंढ़ने के लिए बनाई गई सात सदस्यों की कमेटी

नगर निगम हाउस ने सोमवार को प्रधानमंत्री अावास योजना अर्बन के अधीन अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के एजेंडे को अप्रूवल दे दी। सस्ते मकान बनाने के लिए जमीन तय करने को सात सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। कमेटी के चेयरमैन एडिशनल कमिश्नर टू होंगे जबकि चीफ इंजीनियर एमसी, एसई बीएंडआर एमसी, एक्सईएन रोड टू इसके सदस्य और एसडीओ सब डिविजन नंबर-8 कन्वीनर होंगे। इसमें दो काउंसलर भी सदस्य होंगे। इनके नाम मेयर फाइनल करेंगी।

कमेटी मनीमाजरा, मलोया या किसी अन्य गांव में जमीन देखेगी। जमीन एमसी की होगी। मकान प्राइवेट बिल्डर्स बनाएगा। बिल्डर्स ही मकानों का 25 साल तक रेंट लेगा। योजना के तहत सिंगल बेड रूम 30 वर्ग मीटर और डबल बेड मकान 60 वर्ग में बनाए जाएंगे। कमिश्नर केके यादव ने हाउस को बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट की ओर से प्रधानमंत्री अावास योजना-अर्बन के अधीन दो टाइप की अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम हैं। इसमें एक स्कीम बने हुए मकानों को रेंट पर देने की है।

रिहैबिलिटेशन स्कीम के तहत मलोया गांव में हाउसिंग बोर्ड के मकान हैं। इनमें से 2500 मकान बगैर अलॉटमेंट के पड़े हैं। उन मकानों को स्कीम के तहत अलॉट किया जाएगा। लोकल बॉडीज के जरिए शामलात या मौजूद जमीन पर भी अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रपोजल है। स्कीम में एमसी को अपने यहां जमीन पर अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाना होगा। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर, एलआईजी कैटेगरी जिसमें इंडस्ट्रियल वर्कर्स ,माइग्रेंट वर्किंग विद मार्केट्स, ट्रेड एसोसिएशन्स, एजुकेशनल, हेल्थ इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, लॉन्ग टर्म टूरिस्ट और स्टूडेंट्स को सस्ते में रेंट पर आवास दिए जा सकेंगे।

इन्हें बनाने के लिए एमसी को जमीन देनी होगी। भाजपा काउंसलर गुरप्रीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि यह कॉलोनियों का मामला नहीं, इसलिए मेंबर भी कॉलोनी वाला नहीं बन सकता है। काउंसलर चंद्रावती शुक्ला ने कहा कि दो काउंसलर मेंबर में कॉलोनी वालों को शामिल किया जाना चाहिए। काउंसलर शक्ति प्रकाश देवशाली ने कहा कि स्कीम अच्छी है, इससे रेंट पर रहने वाले लोगों को फायदा मिलेगा। कांग्रेस काउंसलर सतीश कैंथ ने कहा कि एमसी की ओर से कॉम्प्लेक्स बनाए जाने से काफी लोगों को सस्ते रेंट पर मकान उपलब्ध हो सकेंगे।

पेट्रोल और डीजल के खर्च में होगी 20 फीसदी की कटौती...

एमसी के अफसर गाड़ियां पूल पर चलाएं। गाड़ियों के पेट्रोल और डीजल में 20 फीसदी कटौती की जाएगी। नया कोई वाहन नहीं खरीदा जाएगा। नगर निगम कम्युनिटी सेंटर और ट्यूबवेल एवं बूस्टर पंप पर एटीएम बैंक के लिए जमीन देगा। वहीं कम्युनिटी सेंटर के अंदर और बाहर एग्जीबिशन लगाने वालों को स्पेस दिया जाएगा। एमसी का एमओएच डिपार्टमेंट होटल, इटिंग जॉइंट ,रेस्टोरेंट और स्कूल से एनओसी के चार्जेज वसूलेगा।

फूड लाइसेंस ऑफ एफएसएसएआई से 3 हजार सालाना, एफएसएसएआई रजिस्टर्ड से एक हजार रुपए, प्राइवेट स्कूल से 5 हजार रुपए लिए जाएंगे। एमओएच की ओर से दी जाने वाली एनओसी एक साल तक वैलिड होगी। जिसके पास एनओसी नहीं होगी। उससे 10 टाइम चार्जेज वसूले जाएंगे।

इससे एमसी को सालाना 8 से 10 करोड़ की इनकम होगी। कोविड सैस शराब पर 5 फीसदी लगा हुआ है। इस संबंधी 21 मई को नोटिफिकेशन जारी हुई है। 24 अगस्त तक कोविड सैस 7 करोड़ आ चुका है। इसका अकाउंट अलग से बैंक में बनाया हुआ है। इस हेड में 20 करोड़ खर्च होगा। इसे हाउस ने अप्रूवल दे दी।

हैज लगाने वालों पर 25 रुपए 100 वर्ग फुट चार्जेज लगेंगे...

घरों आगे वी सिक्स और फाइव रोड आगे हैज लगाने वालों से 250 रुपए प्रति 100 वर्ग फुट की परमिशन दी जाएगी। यह एजेंडा 21 साल पहले पास हुआ है। एमसी के पास लाइसेंसिंग अफसर है जबकि पहले चीफ एडमिनिस्ट्रेटर से परमिशन लेनी होती थी। एजेंडा के आने पर निगम कमिश्नर ने कहा कि हाउस में 1999 में एजेंडा पास हुआ है। उसमें 25 रुपए प्रति 100 वर्ग फुट हैज लगाने की परमिशन लेनी थी।

परमिशन चीफ एडमिनिस्ट्रेटर से लेनी होती थी। इस लिए ऐसी परमिशन केवल 18 ही लोगों द्वारा ली गई है। हाईकोर्ट के ऑर्डर पर एमसी की ओर से सेक्टर 19 में वी फाइव और सिक्स रोड पर घरों आगे लगी हैजिज हटाई गई थी। मामला कोर्ट में चला गया। फीस 25 रुपए 100 वर्ग फुट से बढ़ाकर 250 रुपए किया जाए। जिनके पास परमिशन नहीं होगी उनकी एमसी के रोड विंग द्वारा चेकिंग की जाएगी। उन पर जुर्माना लगेगा और सजा भी हो सकेगी।

डिफॉल्टर्स को राहत, पानी का बिल जमा करवाने पर मिलेगी छूट...

शहर में पानी के बिल के 41 करोड़ 60 लाख 11 हजार 804 रुपए डिफॉल्टर्स के पास फंसे हैं। रिकवरी के लिए निगम ने अब डिफॉल्टर्स को छूट देने का फैसला लिया है। लंबित बिल एक बार में जमा करने पर 10 फीसदी, दो किस्तों में जमा करने पर सात और तीन किस्तों में जमा करने पर 5 फीसदी छूट मिलेगी। इसको लेकर हाउस में प्रस्ताव पारित किया गया। कमिश्नर ने कहा कि नोटिफिकेशन होने के तीन महीने के अंदर डिफॉल्टर बकाया जमा करवा सकेंगे। भाजपा काउंसलर फरमिला ने कॉलोनियों और गांव के लोगों के पानी के बिल माफ करने की मांग हाउस में रखी।

कहा कि कोविड के चलते कई महीने तक कोई काम धंधा नहीं हुआ है। ऐसे में लोग बिल जमा नहीं करवा पा रहे हैं। कांग्रेसी काउंसलर शीला देवी ने कहा कि कॉलोनियों में गरीब लोग रहते हैं वे कोरोना के चलते घरों में रहे। इसके कारण उनके पानी बिल माफ किए जाएं। कमिश्नर ने कहा कि किसी का बिल माफ नहीं किया जा सकता है। निगम उन्हें बिल चुकाने में सिर्फ राहत दे सकता है।

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ऑनलाइन मीटिंग में पार्षदों की समस्याएं सुनती मेयर राजबाला मलिक।

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चंडीगढ़ प्रशासन ने हाईकोर्ट में कहा- फीस न देने पर स्कूल से नाम काटने की छूट नहीं देंगे

ट्यूशन फीस के साथ दूसरे चार्जेज भी वसूलने की मांग करने वाले चंडीगढ़ के प्राइवेट स्कूलों की संस्था के प्रस्ताव को चंडीगढ़ प्रशासन ने सिरे से खारिज कर दिया है। सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रशासन की तरफ से कहा गया कि प्राइवेट स्कूलों के प्रस्ताव को प्रशासन ने खारिज कर दिया है और प्रशासन अपने निर्देशों पर कायम है। इस पर जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया ने मामले पर 14 सितंबर के लिए अगली सुनवाई तय की है। प्राइवेट स्कूलों के संस्था इंडिपेंडेंट स्कूल्स एसोसिएशन की तरफ से प्रस्ताव में कहा गया था कि फीस न देने वाले बच्चों का नाम स्कूल से काटने की छूट दी जाए।

एसोसिएशन ने प्रस्ताव में लिखा है कि 8 जून को लॉकडाउन खत्म हो गया था। इस एकेडेमिक ईयर में वही फीस लेंगे जो 2019-20 में लेते थे। स्कूलों की पेरेंट्स के प्रति सहानुभूती रहेगी और जो पेरेंट्स फीस जमा नहीं करवा पा रहे, वे 31 अगस्त तक एप्लीकेशन दे सकते हैं। स्कूल उस एप्लीकेशन के आधार पर फैसला करेंगे कि फीस में कितनी छूट दें। हर महीने 15 तारीख तक स्टूडेंट की फीस जमा नहीं हुई तो स्कूल स्टूडेंट का नाम काट देंगे।

प्रशासन के निर्देश
कोरोना से अभिभावकों को वित्तीय मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए चंडीगढ़ प्रशासन ने प्राइवेट स्कूलों को निर्देश दिए थे कि वह सेशन 2020-21 में फीस न बढ़ाएं। अभिभावकों से सिर्फ ट्यूशन फीस लें, लेकिन ट्यूशन फीस मंथली बेसिस पर होनी चाहिए। आदेशों में यह भी लिखा था कि फीस न देने पर नाम न काटा जाए और न ऑनलाइन क्लासेज से वंचित करें।
यह है मामला...
लॉकडाउन में प्राइवेट स्कूलों को फीस न बढ़ाने और ट्यूशन फीस लेेने के आदेश थे। इन आदेशों को प्राइवेट स्कूलों की संस्था ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

इधर, फीस न जमा करने पर ऑनलाइन स्टडी कराने वाले ग्रुप ने छात्रों को निकाला

ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे फरीदकोट जिले के एक प्रतिष्ठित स्कूल की शाखाओं के प्रबंधकों द्वारा स्कूल फीस अदा न करने पर बच्चों को ऑनलाइन माध्यमों के ग्रुपों से निकाले जाने के बाद आक्रोश में आए छात्रों के अभिभावक आज सड़क पर उतर आए। कोटकपूरा के नगर काउंसिल पार्क में अभिभावकों ने रोष मार्च निकाला और फिर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा।

दरअसल, फीस न भरने पर फरीदकोट व कोटकपूरा स्थित दशमेश पब्लिक स्कूल की शाखा प्रबंधकों ने बच्चों को ऑनलाइन स्टडी मैटेरियल उपलब्ध करवा रहे सोशल मीडिया के ग्रुपों से निकाले जाने व उन्हें आगे से होम वर्क व अर्धवार्षिक परीक्षाओं से वंचित करने की धमकियां देने पर अभिभावक ने प्रदर्शन किया।

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Chandigarh administration said in the High Court - will not give exemption to name cutting from school if fees are not given

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एमएचए के दिशा-निर्देशों का इंतजार करेगी यूनिवर्सिटी, रिसर्च स्कॉलर्स बुलाने की तैयारी नहीं

पंजाब यूनिवर्सिटी अपने रिसर्च स्कॉलर्स को कैंपस में बुलाने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की ओर से जारी होने वाली गाइडलाइंस का इंतजार करेगी। अनलॉक के दौरान बेशक यूनिवर्सिटी और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट को अपने रिसर्च स्कॉलर बुलाने की परमिशन दे दी गई है लेकिन अभी तक पीयू या पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी (पेक) ने इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया है।

दोनों ही इंस्टीट्यूट कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस के कारण इस बारे में फैसले को टाल रहे हैं। हालांकि शहर के सभी रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्च स्कॉलर रेगुलर काम कर रहे हैं। सभी लैब खुली हैं और कई रिसर्च इंस्टीट्यूट ने तो लॉकडाउन के पीरियड में भी अपने स्टूडेंट्स को घर नहीं भेजा।

पीयू में रविवार को इस बारे में मीटिंग हुई लेकिन इसमें तय किया गया कि पहले हालात को और कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए रिव्यू गाइडलाइंस का इंतजार किया जाएगा। सिर्फ उन रिसर्च स्कॉलर्स को बुलाने की परमिशन दी गई है जिनको लैब में काम करना है। लेकिन उनके लिए भी यूनिवर्सिटी के पास फिलहाल पूरा इंतजाम नहीं है।

पीयू के चार हॉस्टल इस समय कोविड केयर सेंटर हैं। यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलर इस इस बारे में डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर, डीन रिसर्च और डीन यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्शन को इस बारे में ज्ञापन सौंप चुके हैं। कइयों का कहना है कि उनकी पीएचडी लेट हो रही हैं और कुछ एक के एक्सपेरिमेंट भी बीच में ही रह गए हैं। कम से कम एक्सपेरिमेंट वाले या फाइनल स्टेज पर थीसिस लिख रहे स्टूडेंट्स को परमिशन दी जाए क्योंकि उनका गाइड के साथ रेगुलर इंटरेक्शन जरूरी है।

एमएचए की ओर से अनलॉक को लेकर गाइडलाइंस में लैब लेवल पर रिसर्च स्कॉलर बुलाने की परमिशन भी दी गई है। लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन उस एक लाइन का हवाला देकर इस बारे में खामोश है। इस बारे में दोबारा रिव्यू करके एस ओ पी जारी की जाएगी। इसके साथ ही राज्यों व इंस्टीट्यूट्स को अधिकार दिए गए हैं कि वह कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए खुद डिसीजन ले।

पेक में कुछ टीचर्स का मानना था कि लैब खोल देनी चाहिए। यहां पर पहले ही लोकल रिसर्च स्कॉलर को पूरी सेफ्टी के साथ परमिशन दी गई थी। लेकिन सभी पीजी और बाहर से आने वाले रिसर्च स्कॉलर्स को बुलाने के लिए कैंपस के पास उचित इंतजाम काे रिव्यू करना होगा।

पेक का एक हॉस्टल भी इस समय यूटी के पास है और इंटरनेट व अन्य समस्याओं को देखते हुए ऑनलाइन क्लास लगाने के लिए उन्होंने जिन हॉस्टलरों को परमिशन दी है, उनको एक फ्लोर पर सिर्फ दो को ठहराया गया है। सभी स्टूडेंट बुलाने से पहले उनको क्वारेंटाइन भी करना होगा। चंडीगढ़ में इस समय पूरे देश में सबसे ज्यादा तेजी से कोविड-19 के केस बढ़ रहे हैं इसलिए इस बारे में कोई भी जल्दी नहीं करना चाहता।

हमारी इस बारे में मीटिंग हो गई थी और फिलहाल हम हेल्थ डिपार्टमेंट और एमएचए की रिव्यू गाइडलाइंस का इंतजार करेंगे।
प्रो.वीआर सिन्हा, डीन रिसर्च

फिलहाल हम कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए डिसीजन नहीं ले रहे हैं। 2 सप्ताह बाद रिव्यू मीटिंग के बाद रिसर्च स्कॉलर बुलाने पर डिसीजन होगा।
प्रो.धीरज सांघी, डायरेक्टर, पेक

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एबीवीपी ने वीसी ऑफिस पर किया प्रोटेस्ट, डीएसडब्ल्यू के आश्वासन पर हटे

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पंजाब यूनिवर्सिटी इकाई ने सोमवार को वाइस चांसलर ऑफिस पर प्रोटेस्ट किया। वे करीब 25 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि यूनिवर्सिटी बाकी सभी चार्जेस को छोड़कर स्टूडेंट से सिर्फ ट्यूशन फीस ले और फीस जमा कराने के लिए स्टूडेंट्स को दो की बजाय चार इंस्टॉलमेंट का मौका दिया जाए।

एबीवीपी के कोऑर्डिनेटर जतिन सिंह ने कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन को आपसी राजनीति को छोड़कर स्टूडेंट्स के मसले को पहले याद रखना चाहिए। वह सीनेट और सिंडिकेट के पैनल की राजनीति में उलझे हुए हैं। सेक्रेटरी प्रिया शर्मा ने कहा कि कोरोना के काल में भी स्टूडेंट्स अपने डिमांड को लेकर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ऑफिस पर बैठे हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, यह शर्मनाक है।

उन्होंने कहा कि यदि वीसी उनसे नहीं मिले तो वह उनके घर में घुसकर प्रोटेस्ट करेंगे। स्टूडेंट्स काफी समय तक नारेबाजी करते रहे बाद में वाइस चांसलर तो नहीं लेकिन डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर प्रोएस के तोमर मौके पर पहुंचे और उन्होंने स्टूडेंट्स को समझाया कि फीस के मसले पर सोमवार को ही मीटिंग रखी गई है और मंगलवार को इस कमेटी के मिनट्स अप्रूव होने के बाद उनको यह जानकारी दे दी जाएगी कि स्टूडेंट भलाई के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। कहा कि यदि जल्द सुनवाई नहीं हुई तो वह उग्र प्रदर्शन करेंगे।

हर सेंटर पर मास्क और सेनीटाइजर लेकर खड़ी होगी एनएसयूआई... जेईई और नीट के एग्जाम का विरोध कर रही नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के मनोज लुबाना और राहुल कुमार के धरने को पुलिस ने सोमवार को जबरन उठा दिया। वह 2 दिन से भूख हड़ताल पर थे। इन दिनों महामारी एक्ट लागू होने के कारण किसी भी तरह के धरने और प्रदर्शन पर रोक है।

धरना उठाए जाने के बाद एनएसयूआई ने फैसला किया है कि वह एंट्रेंस टेस्ट के लिए बनने वाले सभी सेंटरों पर मास्क और सैनिटाइजर बाटेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स को ट्रांसपोर्ट की सुविधा थी अपने संगठन की ओर से उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है और स्टूडेंट्स की जिंदगी को दांव पर लगाया जा रहा है।

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एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को ले जाती पुलिस।

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कैप्टन का बाजवा को जवाब- भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार ही है, तारकोल और स्कॉलरशिप घोटाले में फर्क कैसा

सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा के उस तर्क को रद्द कर दिया जिसमें उसने कहा था कि स्कॉलरशिप घोटाले और तारकोल घोटाले, कोई तुलना नहीं है। कैप्टन ने कहा कि भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है चाहे किसी भी रूप में हो। उनकी पिछली सरकार में लोक निर्माण मंत्री रहे बाजवा पर लगे तारकोल घोटाले के इल्जाम भी उतने ही गंभीर थे जितने स्कॉलरशिप मामले में अब लग रहे हैं।

वह उस समय भी उतनी ही गैर-जिम्मेदारी के साथ काम लेते जैसे कि बाजवा अब उनसे उम्मीद करते हैं, तो उन्होंने उस समय के मंत्री को बिना निष्पक्ष जांच-पड़ताल के बेबुनियाद इल्जामों के आधार पर बर्खास्त कर देना था। उन्होंने कथित स्कॉलरशिप घोटाले की जांच की जिम्मेदारी सीएस को सौंपने का फैसला किया क्योंकि मंत्री और सामाजिक कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, जिसकी आंतरिक रिपोर्ट मंत्री के खिलाफ आधार बनी में असहमति थी।

बाजवा ने कहा था...दोनों मामलों में कोई समानता नहीं
तारकोल घोटाले को लेकर राज्य सभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने कहा था कि 16 साल पुराने 5 मंत्रियों से जुड़े तारकोल घोटाले और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले में कोई समानता नहीं है। इंजीनियरिंग विंग पीडब्ल्यूडी, पुडा, मंडी बोर्ड, नगर निगम लुधियाना और पीएसआईईसी (उद्योग मंत्रालय) के साथ जुड़ा तारकोल घोटाला 1997 से 2002 में अकाली सरकार के समय में हुआ था।

दूलों की बातों की भी सीएम ने निंदा की
उन्होंने राज्य सभा मेंबर शमशेर सिंह दूलों की इन बातों की भी निंदा की कि मुख्य सचिव की जांच के नतीजों का इंतजार किए बिना वह कथित घोटाले में सीबीआई जांच करवाने की मांग का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने बाजवा और दूलों पर पार्टी विरोधी कार्यवाहियां करने के लिए बरसे। कैप्टन ने आम आदमी पार्टी द्वारा सीएस से जांच को रद्द करने के रवैए को नकारते हुए बेतुका और तर्कहीन करार दिया। कहा- आम आदमी पार्टी को तो बहुत पहले ही लोग नकार चुके हैं।

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Captain's answer to Bajwa- Corruption is corruption, how is the difference between coal tar and scholarship scam

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पीयू बताए 3 साल के लॉ कोर्स के लिए प्रवेश परीक्षा हो रही है या नहीं: हाईकोर्ट

पीयू के लॉ कोर्स में दाखिला लेने के इच्छुक स्टूडेंट्स ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। स्टूडेंट्स की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि पीयू 3 वर्षीय लॉ कोर्स के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित कर रहा है, जबकि 5 वर्षीय कोर्स के लिए कोई प्रवेश परीक्षा नहीं ली जा रही। ऐसे में उनके जैसे 5 वर्षीय कोर्स में दाखिला लेने के इच्छुक स्टूडेंट्स का भविष्य प्रभावित होगा।

जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस अवनीश झींगन की खंडपीठ ने याचिका पर प्राथमिक सुनवाई के बाद पीयू से पूछा है कि 3 साल के लॉ कोर्स में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा रही है या नहीं। 12वीं कक्षा पास करने के बाद 5 वर्षीय लाॅ कोर्स में दाखिला लेने के इच्छुक स्टूडेंट की तरफ से याचिका दायर कर कहा गया कि पीयू ने 5 वर्षीय लॉ कोर्स में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा खारिज कर दी है।

जबकि 3 वर्षीय लॉ कोर्स में प्रवेश परीक्षा करवाई जा रही है। याचिका में मांग की गई कि 5 वर्षीय कोर्स के लिए भी प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाए। प्रवेश परीक्षा न करवाने से उनके जैसे कई स्टूडेंट्स जो इसकी तैयारी कर रहे थे, वे दाखिले से वंचित रह जाएंगे। यूजीसी के निर्देशों के मुताबिक भी स्टूडेंट्स की फाइनल ईयर परीक्षा कराए जाने पर जोर दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि फाइनल ईयर परीक्षा न कराने पर स्टूडेंट्स का भविष्य प्रभावित होगा।

सभी फाइनल परीक्षाओं पर फिलहाल रोक...

हाईकोर्ट ने फिलहाल पीयू की फाइनल ईयर की परीक्षाओं पर छात्रों को राहत जारी रखते देते हुए परीक्षाओं पर रोक लगा रखी है और केस की सुनवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर रखी है। हाईकोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में इससे जुड़ा मामला विचाराधीन है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। इस दौरान फाइनल परीक्षाओं पर रोक जारी रखने का अंतरिम आदेश बना रहे।

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छात्रों की याचिका पर हाईकोर्ट ने पूछा- पीयू बताए 3 साल के लॉ कोर्स की प्रवेश परीक्षा होगी या नहीं

पीयू के लॉ कोर्स में दाखिला लेने के इच्छुक स्टूडेंट्स ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। स्टूडेंट्स की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि पीयू 3 वर्षीय लॉ कोर्स के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित कर रहा है, जबकि 5 वर्षीय कोर्स के लिए कोई प्रवेश परीक्षा नहीं ली जा रही। ऐसे में उनके जैसे 5 वर्षीय कोर्स में दाखिला लेने के इच्छुक स्टूडेंट्स का भविष्य प्रभावित होगा।

जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस अवनीश झींगन की खंडपीठ ने याचिका पर प्राथमिक सुनवाई के बाद पीयू से पूछा है कि 3 साल के लॉ कोर्स में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा रही है या नहीं।12वीं कक्षा पास करने के बाद 5 वर्षीय लाॅ कोर्स में दाखिला लेने के इच्छुक स्टूडेंट की तरफ से याचिका दायर कर कहा गया कि पीयू ने 5 वर्षीय लॉ कोर्स में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा खारिज कर दी है।

जबकि 3 वर्षीय लॉ कोर्स में प्रवेश परीक्षा करवाई जा रही है। याचिका में मांग की गई कि 5 वर्षीय कोर्स के लिए भी प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाए। प्रवेश परीक्षा न करवाने से उनके जैसे कई स्टूडेंट्स जो इसकी तैयारी कर रहे थे, वे दाखिले से वंचित रह जाएंगे। यूजीसी के निर्देशों के मुताबिक भी स्टूडेंट्स की फाइनल ईयर परीक्षा कराए जाने पर जोर दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि फाइनल ईयर परीक्षा न कराने पर स्टूडेंट्स का भविष्य प्रभावित होगा।

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On the plea of the students, the High Court asked - PU will tell whether the entrance test of 3 years law course will be

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कोरोना काल में 13 साल के बच्चे का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट, पीजीआई के डॉक्टर्स ने ठीक कर भेजा घर

पीजीआई ने 13 साल के बच्चे कृष्णा का कोरोना काल में हार्ट ट्रांसप्लांट कर मिसाल कायम की। इस कोरोना काल में पीजीआई में हार्ट ट्रांसप्लांट की एक ही सर्जरी हुई है। इस जटिल सर्जरी के पांच दिन बाद ही यह बच्चा कोरोना पॉजिटिव हो गया था। इसके बाद उसे कोविड-19 न्यू नेहरू हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ा। यहां पर कार्डियक सर्जन और कोविड-19 के डॉक्टर्स ने मिलकर कृष्णा का इलाज किया। नतीजा सोमवार को कृष्णा ठीक होकर अपने घर को रवाना हो गया।

कृष्णा ने न सिर्फ दिल की बीमारी, बल्कि कोरोना जैसी महामारी पर जीत हासिल की है। इसमें पीजीआई के डॉक्टर्स का विशेष योगदान रहा। सोमवार को पीजीआई से डिस्चार्ज होते समय कृष्णा की मां मधु के चेहरे पर खुशी जाहिर हो रही थी। क्योंकि उसका लाडला आज उनके साथ हंस-खेल रहा था। डॉक्टर ऑर स्टाफ ने कृष्णा को पोस्टर और कार्ड देते हुए उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना की। सेक्टर-30 में रहने वाला कृष्णा एसडी पब्लिक स्कूल में 8वीं का स्टूडेंट है।

31 दिन चला कोविड सेंटर में इलाज...

हार्ट ट्रांसप्लांंट के बाद कोविड पॉजिटिव होने के बाद कृष्णा 31 दिन कोविड-19 न्यू नेहरू हॉस्पिटल में दाखिल रहा। सोमवार को पीजीआई कोविड-19 सेंटर से कोविड सेंटर के इंचार्ज प्रो. विपन कौशल व उनकी टीम ने कृष्णा को नया जीवन मिलने पर बधाई दी। कृष्णा अब पूरी तरह से ठीक है। पीजीआई डायरेक्टर प्रोफेसर जगतराम और डीन जीडी पुरी ने बताया कि इस समय हार्ट ट्रांसप्लांट करना मेडिकल साइंस के लिए एक बड़ी चुनौती है। ऐसी स्थिति में पीजीआई के डॉक्टर्स ने उस चुनौती को सफलतापूर्वक पूरा किया है।

दिल की बीमारी के कारण किया था दाखिल...

दिल की बीमारी के कारण कृष्णा काफी समय से बीमार था। कोरोना काल के दौरान हालत बिगड़ गई। उसे पीजीआई के कार्डियक सेंटर में दाखिल कराया गया। यहां उसकी किस्मत ने साथ दिया और उसे एक ब्रेन डेड पेशेंट का दिल मिल गया। 24 जुलाई को ट्रांसप्लांट हुआ। इसके 6 दिन बाद कार्डियक सेंटर में उसे कोरोना हो गया।

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The first heart transplant of a 13-year-old child in the Corona era, PGI doctors sent home

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इलाज में 15%बढ़ोतरी का फैसला वापस, सरकारी अस्पतालों में पुराने रेट पर ही होगा इलाज: स्वास्थ्य मंत्री

पंजाब हेल्थ सिस्टम कॉर्पोरेशन ने 3 दिन पहले सरकारी अस्पतालों में इलाज में 15 फीसदी बढ़ोतरी के फैसले को वापस ले लिया है। साेमवार को लिए फैसले के अनुसार अब सरकारी अस्पतालों में मिल रही स्वास्थ्य सेवाएं पुरानी दरों पर ही लागू रहेंगी। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि सरकार लोगों को मानक स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाने के अस्पतालों में पुरानी दरें ही लागू रहेंगी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पुरानी दरों बारे जारी की गई नई हिदायतें सभी सिविल सर्जनों को जारी कर दी गई हैं।

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15% hike in treatment, decision back, treatment will be done at the old rate in government hospitals: Health Minister

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प्रशासन ने हाईकोर्ट में कहा-फीस न देने वाले बच्चों के स्कूल से नाम काटने की छूट नहीं देंगे

ट्यूशन फीस के साथ दूसरे चार्जेज भी वसूलने की मांग करने वाले चंडीगढ़ के प्राइवेट स्कूलों की संस्था के प्रस्ताव को चंडीगढ़ प्रशासन ने सिरे से खारिज कर दिया है। सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रशासन की तरफ से कहा गया कि प्राइवेट स्कूलों के प्रस्ताव को प्रशासन ने खारिज कर दिया है और प्रशासन अपने निर्देशों पर कायम है। इस पर जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया ने मामले पर 14 सितंबर के लिए अगली सुनवाई तय की है।

प्राइवेट स्कूलों के संस्था इंडिपेंडेंट स्कूल्स एसोसिएशन की तरफ से प्रस्ताव में कहा गया था कि फीस न देने वाले बच्चों का नाम स्कूल से काटने की छूट दी जाए। एसोसिएशन ने प्रस्ताव में लिखा है कि 8 जून 2020 को लॉकडाउन खत्म हो गया था। हम इस एकेडेमिक ईयर में वही फीस लेंगे जो 2019-20 में लेते थे। स्कूलों की पेरेंट्स के प्रति सहानुभूती रहेगी अौर जो पेरेंट्स फीस जमा नहीं करवा पा रहे, वे 31 अगस्त तक एप्लीकेशन दे सकते हैं।

स्कूल उस एप्लीकेशन के आधार पर यह फैसला करेंगे कि फीस में कितनी छूट दी जानी चाहिए। हर महीने की 15 तारीख तक अगर स्टूडेंट की फीस जमा नहीं हुई तो स्कूल स्टूडेंट का नाम काट देंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट को डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत जारी किए आदेश को वापस लेना होगा। 18 मई और 3 जून को यह आॅर्डर जारी किए गए थे। चंडीगढ़ प्रशासन फीस के मामले में स्कूलों के खिलाफ मौजूदा एकेडेमिक सेशन में कोई कार्रवाई नहीं करेगा।

प्रशासन के निर्देश

कोरोना की वजह से अभिभावकों को वित्तिय मुश्किलों का सामना करना पड़ा रहा है, इसलिए चंडीगढ़ प्रशासन ने प्राइवेट स्कूलों को निर्देश दिए थे कि वह सेशन 2020-21 में फीस न बढ़ाएं। अभिभावकों से सिर्फ ट्यूशन फीस लें, लेकिन ट्यूशन फीस मंथली बेसिस पर होनी चाहिए। आदेशों में यह भी लिखा था कि फीस न देने पर किसी का नाम न काटा जाए और न ही ऑनलाइन क्लासेज से वंचित रखा जाए।

यह है मामला...

लॉकडाउन में प्राइवेट स्कूलों को फीस न बढ़ाने और केवल ट्यूशन फीस लेेने के आदेश दिए गए थे। इन आदेशों को प्राइवेट स्कूलों की संस्था इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन नेे हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

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191 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव, चार की मौत, सभी को कई बीमारियां थीं

सोमवार को 191 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। महामारी से 4 लोगों की मौत भी हुई है। अब शहर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4346 हो गया है। सोमवार को शहर के विभिन्न हॉस्पिटल्स और होम आइसोलेशन में रह रहे 135 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। चंडीगढ़ में अभी तक 2431 मरीज ठीक हो चुके हैं।

कोरोना का परिवारों पर हमला...

सेक्टर-9 के एक ही परिवार के तीन लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें 31 साल का युवक, 53 साल की महिला, 27 साल का युवक शामिल हैं। सेक्टर-10 से एक ही परिवार के दो युवा पाॅजिटिव पाए गए हैं। इसी सेक्टर से दूसरे परिवार की 31 व 60 साल की महिलाएं पॉजिटिव पाई गई हैं। सेक्टर-22 में एक ही परिवार के तीन लोग संक्रमित हैं। इनमें 1 साल का बच्चा, 29 साल की महिला शामिल हैं।

सेक्टर-22 में एक ही परिवार से तीन संक्रमित मिले हैं। इनमें एक साल का बच्चा, 29 साल की महिला और 32 साल का युवक शामिल हैं। सेक्टर-25 में एक ही परिवार से 34,59 साल की दो महिलाएं पॉजिटिव पाई गई हैं। इसके अलावा 5 साल की बच्ची भी पॉजिटिव पाई गई है।

सेक्टर-11 में सड़क पर हो रहे कोरोना के टेस्ट, व्यापारी नाराज...

सेक्टर-11 में एसआरएल लैब की ओर से सड़क किनारे ही कोरोना सैंपल लिए जा रहे हैं। मार्केट के कारोबारियों ने सोमवार को प्रदर्शन किया। कहा कि यहां कोरोना टेस्ट से उन्हें भी संक्रमण का खतरा है। लोगों की सुरक्षा का ख्याल रखकर यह टेस्ट किए जाएं। लोग यहां उचित दूरी की भी पालना नहीं करते।

इनकी हुई मौत...

1. जीएमसीएच-32 में रामदरबार के 62 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। उन्हें डायबिटीज के साथ ब्लड प्रेशर की दिक्कत थी। 30 अगस्त को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद रविवार देर रात उनकी मौत हो गई थी।
2. मनीमाजरा के 50 साल के मरीज काे डायबिटीज के साथ ब्लड प्रेशर की दिक्कत थी। 29 अगस्त की देर रात उनका निधन हो गया था। वे जीएमसीएच-32 में एडमिट था।
3. सेक्टर-38 के 50 साल के शख्स को टीबी की बीमारी थी। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने के बाद 31 अगस्त को उनकी मौत हो गई।
4. सेक्टर-34 की 78 साल की महिला फोर्टिस में एडमिट थीं। उन्हें भी पहले से कई बीमारियां थी। कोविड पॉजिटिव होने के चलते उनका निधन हो गया।

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191 patients report corona positive, four die, all with multiple illnesses

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50 एमएल सैनिटाइजर की बोतल साथ रखनी होगी, सेंटर पर 3 प्लाई मास्क मिलेगा

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से करवाए जाने वाले जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (जेईई) मेन्स की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 1 से 6 सितंबर तक यह एग्जाम होगा। चंडीगढ़ व मोहाली में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन परीक्षा केंद्रों पर कुल 7263 छात्र आएंगे। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश से छात्र चंडीगढ़ आएंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए हर छात्र को एहतियात बरतनी होगी।

एग्जाम सेंटर पर ये तैयारियां

• दो सीटों के बीच में 4 से 5 फुट की दूरी होगी।
• एग्जाम सेंटर के एंट्री और अंदर हाथ सैनिटाइज होंगे।
• एडमिट कार्ड पर जो बार कोड है, उसे एंट्री पर स्कैन किया जाएगा।
• पेपर शुरू होने से पहले हर डेस्क पर अतिरिक्त शीट रख दी जाएंगी। जो निरीक्षक रखेगा, उसने ग्लव्स डाले होंगे।
• पेपर की हर शिफ्ट शुरू होने से पहले सिटिंग एरिया, मॉनिटर, की-बोर्ड, माउस, वेबकैम, डेस्क व चेयर को सही से सैनिटाइज किया जाएगा।
• हर छात्र को थ्री प्लाई मास्क दिया जाएगा। अपना पहना मास्क हटाकर इसे डालना जरूरी होगा।
• एंट्री पर हर छात्र के शरीर का तापमान चेक किया जाएगा।
• छात्र का वह सामान जाे एग्जाम सेंटर के अंदर नहीं जा सकता, उसे बाहर रखने के लिए कोई प्रबंध नहीं हैं।

कैंडिडेट्स ये लाएं अपने साथ...

• एडमिट कार्ड
• ए-4 साइज पेपर पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो एनटीए की वेबसाइट पर दिया गया है। इसमें बताना है कि कहां से आ रहे हैं और कहां जाएंगे।
• ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन
• पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
• 50 एमएल सैनिटाइजर

की बोतल

• ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल
• सरकार द्वारा जारी किया गया कोई भी असली फोटो पहचान पत्र

दो शिफ्ट में हर रोज होंगे पेपर... पेपर दो शिफ्ट में हर रोज होगा। सुबह 9 से 12 और दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक।

यहां होगा एग्जाम... एग्जाम पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड है, इसलिए सेंटर वहां बनाए गए हैं, जहां पर एकसाथ कई कंप्यूटर्स हों।

• आजा दशमेश कंप्यूटर्स फेज-2 इंडस्ट्रियल एरिया, चंडीगढ़
• वर्तमान ऑनलाइन सर्विसेज फेज-1 इंडस्ट्रियल एरिया, चंडीगढ़
• ईऑन डिजिटल जोन, फेज-8 इंडस्ट्रियल एरिया, मोहाली
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अब नाइट कर्फ्यू खत्म, होटल और रेस्टोरेंट में आज से खुल जाएंगे बार

अनलॉक 4.0 आज से शुरू हो जाएगा। अब पूरे शहर में कहीं पर भी कोई पाबंदी नहीं है। कोरोना काल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। चंडीगढ़ प्रशासन ने सोमवार रात से ही शहर में नाइट कर्फ्यू खत्म कर दिया है। अब देर रात भी आप बाहर आ-जा सकेंगे। अभी तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू लगा हुआ था। इसके अलावा दुकानें-शोरूम भी अब पहले की तरह रात तक खोल सकेंगे।

वहीं, रेस्टोरेंट्स और होटल में 161 दिन से बंद बार अब खुल जाएंगे। चंडीगढ़ प्रशासन का एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट आज से ही इसका प्रोसेस शुरू करने जा रहा है। इसमें लाइसेंसी अपनी जरूरी फीस और परमिट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। कई रेस्टोरेंट्स मालिक अब नए कर्मचारी तलाश रहे हैं तो कई अपने पुराने लोगों को वापस काम पर बुला रहे हैं।

इस फैसले से हजारों लोगों को फिर से रोजगार मिलेगा। हिमाचल और उत्तराखंड के वे लोग जो होटल-रेस्टोरेंट में काम करते थे, अब उन्हें वापस बुलाया जा रहा है। नाइट कर्फ्यू हटाने को लेकर डीसी ने धारा 144 के आदेश लागू कर दिए हैं।

कर्फ्यू हटने का असर ये मार्केट पर...

अभी चंडीगढ़ में गैर जरूरी सामान की सभी दुकानें बंद करने का समय रात 8 बजे का था। जरूरी सामान से जुड़ी दुकानें रात 9 बजे बंद हो जाती थीं। लेकिन अब दुकानें पहले की तरह खोल पाएंगे। होटल-रेस्टोरेंट में शराब 12 बजे तक परोसी जाएगी। रात 1 बजे रेस्टोरेंट बंद करने होंगे। शराब के ठेके रात 11 बजे तक खुले रहेंगे।

आम आदमी पर...

अब रात को बाहर आने-जाने की कोई मनाही नहीं है। इससे पहले रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक बहुत जरूरी होने पर निकलने की छूट थी।

रोजगार पर...

होटल-रेस्टोरेंट में बार खुलने से अब रोजगार बढ़ेगा। ज्यादा ग्राहक यहां आएंगे तो मालिकों को ज्यादा कर्मचारियों की जरूरत होगी।

21 सितंबर से ये छूट

शादी या किसी समारोह में 100 लोगों की भीड़ जुटा सकेंगे।

गाइडेंस के लिए स्कूल जा सकेंगे छात्र... 9वीं से 12वीं क्लास तक के छात्र स्कूल जा सकेंगे। पढ़ाई को लेकर गाइडेंस लेने के लिए ही बच्चे स्कूल जा सकेंगे। इसके लिए माता-पिता या वार्डन की लिखित सहमति होनी चाहिए। स्कूलों में क्लासें अभी नहीं लगेंगी।

अब पाबंदी सिर्फ कंटेनमेंट जोन में...

लॉकडाउन अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन तक ही सीमित रहेगा। जिस एरिया में ज्यादा कोरोना केस आ रहे हैं, वहां माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनेंगे। ऐसे कंटेनमेंट एरिया में लॉकडाउन 30 सितंबर तक लागू रहेगा।

ऑड-ईवन पर फैसला कल...

कई मार्केट्स में अभी ऑड-ईवन सिस्टम लागू है। यह आगे लागू रहेगा या हटेगा, इस पर बुधवार को फैसला होगा। इसके अलावा सुखना लेक पर शनिवार-रविवार को जा सकेंगे या नहीं, इस पर भी फैसला कल होगा।

109 बार हैं शहर में... चंडीगढ़ में जब पहले रेस्टोरेंट्स और होटल खोलने की परमिशन दी गई थी, तब ज्यादातर मालिकों ने इन्हें बंद ही रखा। इनका तर्क था कि जब तक बार खोलने की परमिशन नहीं मिलती, उन्हें फायदा नहीं होने वाला। रेस्टोरेंट्स में 80 से 90 फीसदी कमाई सिर्फ बार की वजह से होती है।

2 साल में हो पाएगी नुकसान की भरपाई

हम 15 दिनों के बाद अपनी यूनिट शुरू कर पाएंगे, क्योंकि कर्मचारियों को वापस बुलाना है। साथ ही कई तरह के काम अधूरे पड़े हैं। जितना नुकसान इन 5 महीनों में हुआ है, उसकी भरपाई करने में दो साल लग जाएंगे। अमितांशु, द ग्रेट बीयर के मालिक

हम बार शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन अभी उचित दूरी के प्रबंधों को लेकर काम करना है। नियम न टूटें, इसका विशेष ख्याल रखा जाएगा। मनीष, द सोशल के मालिक

हम बार आज से ही खोल देंगे, लेकिन 50 फीसदी स्टाफ ही बुलाएंगे, ताकि हमारा ग्राहक सुरक्षित रहे। बार खुलने से काम में तेजी आएगी और इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सुनवीर सौंधी, पिरामिड लाउंज बार के मालिक

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अब रात में बाहर निकलने पर पाबंदी नहीं है। लेकिन कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क और उचित दूरी की पालना करनी ही होगी। क्योंकि अभी नाइट कर्फ्यू खत्म हुआ है, कोरोना नहीं। फोटो }भास्कर

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30 तक रहेगा रात का कर्फ्यू, 5 जिलों में 50% दुकानें खाेलने की शर्त खत्म, सरकार की गाइडलाइंस, वीकेंड पर लॉकडाउन

पंजाब सरकार ने अनलॉक-4 को लेकर गाइडलाइंस जारी की। 30 सितंबर तक अनलाॅक-3 की तरह ही पाबंदियां रहेंगी। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि शहरी इलाकों में 30 सितंबर तक वीकेंड लॉकडाउन के साथ शाम 7 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। बता दें कि केंद्र ने 21 सितंबर के बाद समारोह व शादियों में 100 लोगों के जाने की अनुमति दी हुई है।

वहीं, सूबे में विदेश से आने वालों को यात्रा से 72 घंटे पहले ऑनलाइन पोर्टल (www.newdelhiairport.in) पर स्व-घोषणा पत्र जमा करना होगा। वह अपने खर्च पर 7 दिनों के क्वारेंटाइन के बाद 7 दिन हाेम क्वारेंटाइन रहेंगे। जालंधर, अमृतसर, पटियाला, लुधियाना व मोहाली में 50% दुकानें खोलने की शर्त खत्म कर दी है। हालांकि जिलों के डीसी अपने स्तर पर पाबंदियों काे लेकर फैसला ले सकते हैं।

पाबंदियां पहले जैसी

• सामजिक व धार्मिक समागम, धरने प्रदर्शनों में भीड़ एकत्रित करने को लेकर धारा-144 लागू रहेगी।
• शादी में 30 और अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे।
• शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा।
• वाहनों व लोगों की आवाजाही शाम 7 से सुबह 5 बजे तक बंद रहेगी। केवल जरूरी सामान के वाहनों को आने-जाने की अनुमति।
• बच्चों की परीक्षा, दाखिले आदि को लेकर आने-जाने की अनुमति।
• धार्मिक स्थल सभी दिन शाम 6.30 बजे तक खुले रहेंगे।
• शराब के ठेके व माॅल शाम 6.30 बजे तक खुले रहेंगे।
• नियमों को नहीं मानने वालों पर धारा-144 के तहत कार्रवाई होगी।

2 विधायकों समेत 1528 संक्रमित 55 की मौत, 1280 मरीज डिस्चार्ज

सूबे में साेमवार काे कोरोना के 1528 नए मरीज मिले और 1280 मरीज डिस्चार्ज हुए। वहीं, 55 की मौत हुई। नवांशहर में विधायक अंगद सिंह व संगरूर में सुनाम के विधायक अमन अरोड़ा संक्रमित पाए गए। कुल संक्रमित अब 55,162 हाे गए हैं। इनमें 37,913 मरीज ठीक हो चुके हैं। 15,747 मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इनमें 474 ऑक्सीजन सपोर्ट और 77 वेंटिलेटर पर हैं।

अब तक 1502 मौतें हो चुकी हैं। सोमवार को लुधियाना में 17, जालंधर में 3, पटियाला में 3, अमृतसर में 7, माेहाली में 7, बठिंडा में 3, फिरोजपुर में 1, होशियारपुर में 4, मोगा में 2, कपूरथला में 3, फतेहगढ़ में 1, बरनाला में 1 व फाजिल्का में 2 की मौत हुई।

अगस्त में ही 38,254 मरीज मिले और 1099 की मौत

दिन	मरीज	ठीक हो चुके	मौतें	रिकवरी रेट	मृत्यु दर
30 जुलाई	16908	11,230	403	66.41%	2.38%
31 अगस्त	55,162	37,913	1502	68.17%	2.72%
अंतर	38,254	26,683	1099	1.76%	0.34%

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Night curfew will remain till 30, 50% shops in 5 districts have the condition of opening, government guidelines, lockdown on weekends

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गणपति बप्पा और प्रणब दा के साथ अगस्त की गमगीन विदाई, पितृ पक्ष के साथ अनलॉक की आजादी लिए आया है 2020 का 9वां महीना

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चंडीगढ़ में भी कई तरह की पाबंदियां हटेंगी, चंडीगढ़ प्रशासन आज करेगा फैसला

मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से अनलॉक 4.0 को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रशासन इन पर अब आज फैसला लेगा।

प्रशासक की प्रमुखता में होने वाली मीटिंग में तय किया जाएगा कि चंडीगढ़ में किस तरह की छूट मंगलवार से लागू होंगी और किस तरह की पाबंदियां रहेंगी।
मिनिस्ट्री की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि लॉकडाउन अगर लगाना है तो बिना मिनिस्ट्री के मंजूरी के ही ये फैसला कर सकते हैं।

हालांकि पिछले महीने अनलॉक 3.0 में ही मिनिस्ट्री ने पूरे देश में नाइट कर्फ्यू को खत्म कर दिया था, लेकिन चंडीगढ़ में नाइट कर्फ्यू अगस्त महीने में भी रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का किया गया था। लेकिन अब चंडीगढ़ प्रशासन भी नाइट कर्फ्यू को खत्म करने जा रहा है।

इसका मतलब यह होगा कि दुकान और बाकी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए भी थोड़ा और टाइम रात को मिल सकेगा। अभी दुकानें रात 9 बजे तक खुल रही हैं।

हालांकि प्रशासन ने गैरजरूरी सामान की दुकानों के लिए प्रात 8 बजे का टाइम तय किया, लेकिन इन निर्देशों का ज्यादातर मार्केट मैं उल्लंघन हुआ।
मंगलवार से बार खोलने की मिल सकती है मंजूरी

मार्च महीने से बार बंद हैं, जिसके चलते होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस के बाद अब बार से भी पाबंदी खत्म हो जाएंगी।

चंडीगढ़ के होटलियर्स ने इसको लेकर खुशी जताई है। कहा है कि यह हजारों लोगों के रोजगार के लिए जरूरी कदम है।

ऑड-ईवन सिस्टम खत्म करने की भी मांग
शहर की कई मार्केट्स में इस समय ऑड-ईवन सिस्टम से दुकानें खुल रही हैं। इसको लेकर अब व्यापारियों ने प्रशासन से मांग उठाई है कि इस सिस्टम को भी खत्म किया जाए।

क्योंकि लोग खरीदारी के लिए वैसे ही बहुत कम आ रहे हैं। हफ्ते में अगर तीन या चार दिन ही दुकान खुलेगी तो न तो दुकान का किराया निकल पाएगा आैर न कर्मचारियाें की सैलरी। वहीं, कंप्यूटर सेंटर्स चलाने वालों की तरफ से भी प्रशासन से मांग की गई है कि उन्हें भी सेंटर खोलने की परमिशन दें, क्योंकि पिछले 5 महीने से उनके सेंटर बंद हैं। उन्हें किराया देना पड़ रहा है, जबकि कुछ सेंटर्स में तो 8 या 10 कंप्यूटर हैं। इनमें भी आधे कंप्यूटर सीखने वालों को ही बुलाना चाहते हैं।

सेंटर चलाने वालों की तरफ से कहा गया कि अब यह हालत है कि कंप्यूटर बेचने पड़ेंगे, क्योंकि हर महीने बिना किसी कमाई के हजारों रुपए किराया कैसे दें और घर का खर्चा कैसे करें?

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2100 मकान दिए जाएंगे किराए पर, देने होंगे बस करीब 2500 से 3000

केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत चंडीगढ़ में अब जल्द ही कम किराए पर मकान मिल पाएंगे। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की तरफ से मलोया में बनाए गए करीब 2100 मकानों को पहले स्कीम के तहत कम किराए पर लोगों को मुहैया करवाया जाएगा।

इसको लेकर एक कमेटी का गठन कर दिया गया है, जो इन मकानों के किराए तय करेगी। अफसरों की मानें तो इस स्कीम के तहत अगर कोई मकान लेता है तो उसका किराया 2500 से 3000 रुपए तक का हो सकता है।

अभी मार्केट रेंट और बाकी चीजों को देखकर ही फैसला होगा। हर 2 साल में किराए में 8 फीसदी की बढ़ोतरी होगी और 5 साल में 20 फीसदी किराया इस योजना के तहत बढ़ेगा।

चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड को इसके लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है, जबकि सेक्रेटरी बोर्ड को इसका नोडल अफसर बनाया गया है।

इसके लिए एक कंपनी को भी फाइनल किया जाएगा, जो सारा काम देखेगी और मकानों को किराए पर देगी।
इसके साथ ही जितना भी रखरखाव का काम होगा, वह भी यही एजेंसी करेगी। अधिकारियों के मुताबिक जल्द से जल्द इस योजना को लागू करने की तैयारी की जा रही है और कई चीजें तय की जा रही हैं।
इनको होगा फायदा...
2100 मकान किराए पर दिए जा रहे हैं। खासतौर से स्टूडेंट्स जो दूसरे राज्यों से यहां आते हैं और बहुत महंगे किराए पर पेइंग गेस्ट या हॉस्टल में रहना पड़ता है, उन्हें यहां सस्ते किराए में रहने के लिए जगह मिल जाएगी।

साथ ही दूसरे राज्यों से यहां आकर काम करने वाले लोग भी यहां पर किराए पर मकान ले सकेंगे। इस स्कीम के तहत ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते लोग और लोअर इनकम ग्रुप तक की कैटेगरी में आते लोग ही किराए पर मकान ले सकेंगे।

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दिनभर धूप खिली, शाम को कुछ देर की बारिश से उमस ने किया परेशान

रविवार को दिनभर धूप निकली रही। जिसके चलते तापमान के साथ उमस भी बढ़ गई। ऐसे में लोगों को गर्मी ने परेशान किया। उसके बाद रात 8 बजे एकाकएक मौसम बदला और कुछ सेक्टरों में अच्छी तो कुछ में हल्की फुल्की बारिश हुई।

इसके बाद उमस बढ़ गई। वहीं बीती रात सामान्य से चार डिग्री ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 से 36 घंटे के बीच हल्की फुल्की बारिश के आसार हैं।

रविवार को दिन का अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से चार डिग्री ज्यादा रहा। हवा में नमी की मात्रा 83 फीसदी दर्ज की गई। रात 8:30 बजे तक शहर में 3.2 एमएम बारिश दर्ज की गई।

मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को बादल छा सकते हैं। बूंदबांदी हो सकती है। दिन का अधिकतम तापमान 33 और 26 डिग्री रह सकता है। मंगलवार को बादल छाने के साथ बारिश के आसार हैं। दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहेगा।

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जीएसटी रिटर्न फाइल करने में चंडीगढ़ 100 फीसदी, इस साल भी जुलाई महीने तक पूरे देश में सबसे आगे

चंडीगढ़ के लिए बड़ी खुशी की बात यह है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) में रिटर्न फाइल करने में चंडीगढ़ पूरे देश में आगे है। साथ ही अब 100 फीसदी की रिटर्न फाइल चंडीगढ़ से हुई है।

यानी एक भी ऐसा ट्रेडर या बिजनेसमैन नहीं है, जिसने रिटर्न फाइल न की हो।
इसके लिए चंडीगढ़ प्रशासन के एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की तरफ से यहां के व्यापारियों और इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मिलकर लगातार काम किया गया।

इसका नतीजा अब यह है कि 100 फीसदी की रिटर्न फाइल हुई है। इस रिटर्न फाइल का मतलब यह है कि चंडीगढ़ में जितने भी रजिस्टर्ड डीलर्स हैं, वे सभी टाइम पर जीएसटीआर 3बी फाइल कर रहे हैं। यानी सरकार को टैक्स जमा करवा रहे हैं।

चंडीगढ़ के एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर की मानेें तो यह इसीलिए भी ऐतिहासिक है, क्योंकि 5 या 10 फीसदी का गैप हमेशा रिटर्न फाइल करने में हो ही जाता है।

सेक्रेटरी एक्साइज अजॉय कुमार सिन्हा और डिप्टी कमिश्नर कम कमिश्नर एक्साइज मनदीप सिंह बराड़ रेगुलर रिटर्न फाइलिंग को लेकर रिव्यू मीटिंग करते रहे हैं।

इसके साथ ही एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में कई मीटिंग चंडीगढ़ व्यापार मंडल और चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साथ इसको लेकर की हैं।

चंडीगढ़ के लिए अचीवमेंट इसलिए
यह इसलिए चंडीगढ़ के लिए अचीवमेंट हैं क्योंकि नेशनल एवरेज से भी ज्यादा की रिटर्न फाइल यहां हुई है।
2017-2018
13500 रजिस्टर्ड डीलर्स चंडीगढ़ में थे और रिटर्न फाइल हुई 100 फीसदी।
2018-2019
कुल 15000 डीलर्स थे और 100 फीसदी की रिटर्न फाइलिंग।
2019-2020
कुल 16000 डीलर और 99.25 फीसदी रिटर्न।
कोरोना के समय भी चंडीगढ़ न्यू नॉर्मल की तरफ
चंडीगढ़ में जुलाई महीने तक कुल 236.40 करोड़ रुपए की जीएसटी कलेक्शन हुई। चंडीगढ़ एवरेज हर साल करीब 1500 करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्ट कर केंद्र को देता है।

लॉकडाउन के चलते 2020 में अप्रैल महीने में इस साल 13.92 करोड़ रुपए, मई महीने में 43.52 करोड़ रुपए, जून महीने में 71.31 करोड़ रुपए और जुलाई महीने में 108 करोड़ रुपए की कलेक्शन की गई।
करीब 250 डीलर्स को नोटिस, रिटर्न फाइल करें...
2019-2020 में 100 फीसदी जीएसटी रिटर्न फाइल करने का टारगेट पूरा करने के लिए अब प्रशासन एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में करीब 250 डीलर्स को नोटिस भेजे।

इसमें इन्हें कहा गया कि वे जीएसटी रिटर्न फाइल करें। अगर नहीं करते हैं तो उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जाएगी। इसके लिए अगले 15 दिनों का टाइम डीलर को दिया गया है।
प्रशासन की तरफ से और चंडीगढ़ के व्यापारियों-इंडस्ट्रियलिस्टस के साथ मिलकर काम किया जा रहा है, ताकि किसी को कोई परेशानी न हो।

साथ ही अगर किसी डीलर को जीएसटी रिटर्न फाइल करने में कोई परेशानी है तो उन्हें भी फोन पर या मिलकर समझाया जा रहा है। व्यापारियों के साथ लगातार मीटिंग की जा रही हैं।
आरके चौधरी, असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर चंडीगढ़

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जज ने कहा-अगर कंपनी पर्यावरण के लिए इतनी ही जागरूक है तो कस्टमर को फ्री में कैरी बैग दें

शहर में प्लास्टिक और पॉलीथिन के कैरीबैग बैन किए जा चुके हैं। इसी का फायदा उठाकर बड़े-बड़े स्टोर्स पर कस्टमर से कैरी बैग के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं।

ऐसा करने वाली कंपनियों के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट्स लगातार सख्ती बरत रहे हैं।
ऐसे ही एक मामले में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन चंडीगढ़ ने बिग बाजार पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। ये जुर्माना उन्हें कंज्यूमर लीगल एड अकाउंट में जमा करवाने होंगे।

कंपनी ने कस्टमर से 12 रुपए कैरी बैग के पैसे लिए थे। इस मामले में कंज्यूमर कमीशन ने अपने आदेश में लिखा कि अगर कंपनी पर्यावरण के लिए इतनी ही जिम्मेदार और जागरूक है तो कस्टमर को कैरी बैग फ्री में क्यों नहीं दिए जाते।
कंपनी ने इस मामले में अपना जवाब देते हुए कहा था कि वे पर्यावरण के लिए जिम्मेदार और जागरूक हैं, इसलिए वे कस्टमर से कहते हैं कि अपना कैरीबैग साथ लाएं।

अगर वे स्टोर से कैरीबैग लेते हैं तो उनसे मामूली चार्ज लिया जाता है। लेकिन कंपनी की ये दलीलें कंज्यूमर कोर्ट में नहीं चल सकीं।
कंज्यूमर कमीशन ने कहा कि हम कंपनी की इन दलीलों से बिल्कुल प्रभावित नहीं हैं। कमीशन ने कहा कि बिग बाजार जैसे बड़े स्टोर्स पर कस्टमर्स को उनके अपने कैरीबैग के साथ आने की इजाजत नहीं दी जाती। कमीशन ने अपने फैसले में स्टेट कंज्यूमर कमीशन के एक आदेश का भी उदाहरण दिया, जिसमें कहा गया था कि अगर कस्टमर किसी और स्टोर से शॉपिंग करने के बाद दूसरे स्टोर पर जाता है तो वे उन्हें कैरीबैग के साथ नहीं जाने देते।

अब ये तो मुमकिन नहीं कि कस्टमर अलग-अलग स्टोर पर जाता है तो वे घर से अलग-अलग कैरीबैग लेकर चले। ऐसे में कस्टमर के पास स्टोर से कैरीबैग खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। कंज्यूमर कमीशन ने कहा कि कंपनी के देश भर में कई स्टोर हैं।

इस तरह वे न जाने कितने कस्टमर्स से कैरी बैग के नाम पर चार्ज ले रही हे। जबकि ये स्टोर की जिम्मेदारी है कि वे कस्टमर को अगर कोई सामान बेच रहे हैं तो उसे कैरी बैग भी दें।

इतना जुर्माना लगाया कंपनी पर

डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन ने सेक्टर-47 के शुभम की शिकायत पर बिग बाजार को 12 रुपए रिफंड करने को कहा। उन पर 100 रुपए हर्जाना लगाया और 1100 रुपए मुकदमा खर्च अदा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया, जोकि कंपनी को कंज्यूमर लीगल एड अकाउंट में जमा करवाने होंगे। यानी 12 रुपए चार्ज करने पर कंपनी को अब 6 हजार 212 रुपए भरने पड़ेंगे।

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कैनेडा, अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होने में दिक्कत नहीं: पुरी

चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स बढ़ाने की मांग को मैं गंभीरता से ले रहा हूं। मुझे पता है कि चंडीगढ़ के लोग चंडीगढ़ से इंटरनेशनल फ्लाइट्स चाहते हैं।

यह बात कैबिनेट सिविल एविएशन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भाजपा ऑफिस में आयोजित एक वर्चुअल बैठक के दौरान कही। इस दाैरान चंडीगढ़ भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद ने चंडीगढ़ से इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू करने की मांग रखी।
पुरी ने कहा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 2014 में एक हफ्ते में 214 डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेट हो रही थी। वहीं कोविड से पहले 2020 में एक हफ्ते में 702 हो गई थीं।

इसके साथ हफ्ते में 6 फ्लाइट दुबई और शारजाह के बीच इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस ऑपरेट कर रहा था। पुरी ने कहा कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो पांच हजार किलोमीटर के दायरे में आती हैं। इनमें दुबई, शारजाह, सिंगापुर जैसे देश आते हैं।

उनके साथ सिविल एविएशन का बाइलेट्रल एग्रीमेंट हैं। हम उसी के तहत फ्लाइट ऑपरेशन कर सकते हैं। पुरी ने कहा कि कैनेडा, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के लिए फ्लाइट शुरू करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस रीजन के लोग चंडीगढ़ से इन डेस्टिनेशन को जाना चाहते हैं।

एयरलाइंस को रेवेन्यू डिमांड मिले तो उन्हें फ्लाइट शुरू करने में दिक्कत नहीं होगी। उन्हें रेवेन्यू मिलेगा तो वे फ्लाइट क्यों नहीं शुरू करेंगे।

कैट-3बी फिलहाल नहीं, जल्द ऑपरेशन कैट-2 आईएलएस

पुरी ने कहा कि कैट-3बी इंस्ट्रूमेंट लेंडिंग सिस्टम लगाने को लेकर कुछ रुकावटें आ रही हैं। क्योंकि चंडीगढ़ में रनवे एयरफोर्स का है। उनके एयरक्राफ्ट भी इसी पर ऑपरेट होते हैं।

इसे लेकर हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत के साथ भी मीटिंग हुई थी। उन्होंने कहा कि वे इस मुद्दे का जल्द समाधान करेंगे। फिलहाल कैट-2 आईएलएस काम करना शुरू कर देगा। उम्मीद है कि इस विंटर में इसके माध्यम से फ्लाइट ऑपरेशन में किसी तरह की कोई बाधा नहीं आएगी।

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प्रदर्शन करने पर प्रदीप छाबड़ा समेत कांग्रेस के 5 नेताओं के खिलाफ केस

जेईई और नीट के एग्जाम के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने दो दिन पहले सेक्टर-35 के कांग्रेस भवन के बाहर प्रदर्शन किया था। इसमें कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हो गई थी।

अब इन नेताओं को मुकदमा झेलना पड़ेगा। सेक्टर-36 पुलिस ने रविवार को कांग्रेस के 5 नेताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज कर लिया। इन नेताओं में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा का नाम सबसे ऊपर है।

उनके खिलाफ यूथ कांग्रेस के प्रधान लव कुमार, शशि शंकर तिवारी, आशीष गजनवी और हरमेल केसरी के नाम हैं। इन सभी पर डीसी के आदेशों का उल्लंघन करने पर एफआईआर दर्ज की गई है।

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86% स्टूडेंट्स ने माना उन्हें सेक्सुअल हैरासमेंट एक्ट की जानकारी है

कुछ कॉलेजों में सेक्सुअल हैरासमेंट कमेटी नहीं है और एक सर्वे में 27 परसेंट गर्ल स्टूडेंट्स ने ऐसा माना है। यह सब कुछ उस सर्वे में सामने आया है जो पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट आयुषी शर्मा ने किया है। पंजाब यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज की स्टूडेंट आयुषी ने पॉलिसी फॉर प्रोवेशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट (पॉश) एक्ट 2013 की अवेयरनेस के उपर सर्वे करवाया और इसमें स्टूडेंट्स ने एक्ट के कई मुद्दों पर खुलकर बात की।

सेक्टर 27 की रेजिडेंट आयुषी ने पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ के कॉलेज, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, चितकारा और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के करीब दो हजार से अधिक स्टूडेंट्स पर यह सर्वे किया।

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एडवाइजर के घर जा रहे थे पेरेंट्स, पुलिस ने पहुंचाए थाने

शहर के प्राइवेट स्कूल लॉकडाउन में भी फीस मांग रहे हैं। इसको लेकर पेरेंट्स यूनिटी फॉर जस्टिस की ओर से रॉक गार्डन से लेकर सेक्टर-7 स्थित एडवाइजर मनोज परिदा के घर तक रविवार सुबह साइकिल रैली निकालनी थी लेकिन चंडीगढ़ पुलिस को इसकी खबर लग गई और साइकिल रैली में शामिल होने वाले लोगों को रॉक गार्डन पर ही रोक दिया गया और आगे नहीं जाने दिया गया।

पुलिस पेरेंट्स को साइकिल समेत गाड़ी में थाने ले गए। यहां तीन घंटे बिठाए रखे और फिर घर भेजा। प्राइवेट स्कूल द्वारा मनमर्जी की फीस बढ़ाई जा रही है जिसे लेकर अभिभावकों की तरफ से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में भी केस दायर किया हुआ है।

अगस्त से पहले सप्ताह में हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ शिक्षा विभाग और प्राइवेट स्कूल ऐसोसिएशन से बैठकर निर्णय लेने की अपील की थी, लेकिन शिक्षा विभाग उसे करने में नाकाम रहा है। 14 अगस्त को दूसरी डेट पर भी शिक्षा विभाग को एक सितंबर से पहले बैठक करने के निर्देश दिए हैं।

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Parents were going to the adviser's house, police brought the police station

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पेरेंट्स के लिए क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग पर वेबिनार कराएगा सीबीएसई

स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) की ओर से ऑनलाइन प्रोग्राम करवाया जाएगा। क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग (सीसीटी) पर यह वेबिनार होगा और जिन पेरेंट्स के बच्चे 6वीं से 10वीं क्लास के बीच हैं उनके लिए यह ऑनलाइन प्राेग्राम होगा।

4 से 6 सितंबर के बीच यह प्रोग्राम होगा। सीबीएसई ने यूटी एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेटर लिखा है और एजुकेशन डिपार्टमेंट का यह जिम्मा है कि वह सुनिश्चित करे कि ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स भाग लें। इस वजह से डिपार्टमेंट ने सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूलों को सर्कुलर भेजा है ताकि पेरेंट्स तक यह मैसेज पहुंच सके।

इस वेबिनार से पेरेंट्स को सीसीटी की महत्ता के बारे में पता लगेगा। इसके साथ ही अपने बच्चे के प्रति उनके रोल व रिसॉन्सेबिलिटीज का पता लग पाएगा ताकि उनके बच्चे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में पूरे दिल से शामिल हों।

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