चंडीगढ़ प्रशासन ने हाईकोर्ट में कहा- फीस न देने पर स्कूल से नाम काटने की छूट नहीं देंगे

ट्यूशन फीस के साथ दूसरे चार्जेज भी वसूलने की मांग करने वाले चंडीगढ़ के प्राइवेट स्कूलों की संस्था के प्रस्ताव को चंडीगढ़ प्रशासन ने सिरे से खारिज कर दिया है। सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रशासन की तरफ से कहा गया कि प्राइवेट स्कूलों के प्रस्ताव को प्रशासन ने खारिज कर दिया है और प्रशासन अपने निर्देशों पर कायम है। इस पर जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया ने मामले पर 14 सितंबर के लिए अगली सुनवाई तय की है। प्राइवेट स्कूलों के संस्था इंडिपेंडेंट स्कूल्स एसोसिएशन की तरफ से प्रस्ताव में कहा गया था कि फीस न देने वाले बच्चों का नाम स्कूल से काटने की छूट दी जाए।

एसोसिएशन ने प्रस्ताव में लिखा है कि 8 जून को लॉकडाउन खत्म हो गया था। इस एकेडेमिक ईयर में वही फीस लेंगे जो 2019-20 में लेते थे। स्कूलों की पेरेंट्स के प्रति सहानुभूती रहेगी और जो पेरेंट्स फीस जमा नहीं करवा पा रहे, वे 31 अगस्त तक एप्लीकेशन दे सकते हैं। स्कूल उस एप्लीकेशन के आधार पर फैसला करेंगे कि फीस में कितनी छूट दें। हर महीने 15 तारीख तक स्टूडेंट की फीस जमा नहीं हुई तो स्कूल स्टूडेंट का नाम काट देंगे।

प्रशासन के निर्देश
कोरोना से अभिभावकों को वित्तीय मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए चंडीगढ़ प्रशासन ने प्राइवेट स्कूलों को निर्देश दिए थे कि वह सेशन 2020-21 में फीस न बढ़ाएं। अभिभावकों से सिर्फ ट्यूशन फीस लें, लेकिन ट्यूशन फीस मंथली बेसिस पर होनी चाहिए। आदेशों में यह भी लिखा था कि फीस न देने पर नाम न काटा जाए और न ऑनलाइन क्लासेज से वंचित करें।
यह है मामला...
लॉकडाउन में प्राइवेट स्कूलों को फीस न बढ़ाने और ट्यूशन फीस लेेने के आदेश थे। इन आदेशों को प्राइवेट स्कूलों की संस्था ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

इधर, फीस न जमा करने पर ऑनलाइन स्टडी कराने वाले ग्रुप ने छात्रों को निकाला

ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे फरीदकोट जिले के एक प्रतिष्ठित स्कूल की शाखाओं के प्रबंधकों द्वारा स्कूल फीस अदा न करने पर बच्चों को ऑनलाइन माध्यमों के ग्रुपों से निकाले जाने के बाद आक्रोश में आए छात्रों के अभिभावक आज सड़क पर उतर आए। कोटकपूरा के नगर काउंसिल पार्क में अभिभावकों ने रोष मार्च निकाला और फिर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा।

दरअसल, फीस न भरने पर फरीदकोट व कोटकपूरा स्थित दशमेश पब्लिक स्कूल की शाखा प्रबंधकों ने बच्चों को ऑनलाइन स्टडी मैटेरियल उपलब्ध करवा रहे सोशल मीडिया के ग्रुपों से निकाले जाने व उन्हें आगे से होम वर्क व अर्धवार्षिक परीक्षाओं से वंचित करने की धमकियां देने पर अभिभावक ने प्रदर्शन किया।

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Chandigarh administration said in the High Court - will not give exemption to name cutting from school if fees are not given

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