कोरोना महामारी के दौरान बेहतर नागरिक सेवाएं प्रदान करने के मामले में प्रधानमंत्री अवाॅर्ड से जालंधर महज एक कदम पीछे है। डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थाेरी के दमदार प्रेजेंटेशन ने जिले को जीत के करीब लाकर खड़ा कर दिया है। अब दो अक्टूबर को वीडियो कांफ्रेस के द्वारा समयबद्ध नागरिक केंद्रित सेवाओं से संबंधित प्रयासों पर विचार-विमर्श होगा।
इसके बाद उच्चस्तरीय समिति अपनी सिफारशों के बारे में सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेगी, जिसकी घोषणा बाद में प्रधानमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद होगी। भारत सरकार की कमेटी ने कहा है कि जालंधर पंजाब का अकेला जिला है, जिसने इस अवाॅर्ड के लिए आवेदन दाखिल करने के बाद लंबे समय तक इसमें खुद को बनाकर रखा है।
जुलाई से समयबद्ध तरीके से नागरिक सेवाएं प्रदान करने में जालंधर जिला पंजाब में सबसे आगे है और अब तक सबसे कम पेंडेंसी रही है। डीसी ने बताया कि जिला प्रशासन की तरफ से पेंडेंसी खत्म करने के लिए नागरिकों के फीडबैक के अलावा सेवा केंद्रों के रोजाना के काम की निगरानी को यकीनी बनाने के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की है। पेंडेंसी कम करने और समयबद्ध सेवाएं प्रदान करने को यकीनी बनाने के लिए यह अभ्यास कोरोना वायरस महामारी दौरान आरंभ किया गया है।
ऐसे होगा फाइनल में चयन... भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के नेतृत्व वाली अधिकारित समिति डिप्टी कमिशनर के साथ 2 अक्टूबर को एक वीडियो कांफ्रेंस के जरिये पहलकदमी के बारे में विचार-विमर्श करेगी। समिति जिला प्रशासन की तरफ से सौंपी गई पावर पाॅइंट प्रेजेंटेशन का विश्लेषण करने के बाद समयबद्ध नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने में की गई पहलकदमियों, इसके प्रभाव और इसके लोगों को मिलने वाले लाभ के बारे में विचार करेगी।
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